ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ...
ਜਲੰਧਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਬਣੇਗਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖ਼ਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਹਰੇਕ ਬੋਲੀਕਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖ਼ਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ 5-6 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਤਾਨ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖ਼ਤਾਨ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
