ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 350 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿimageਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।