ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁਧ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ

=
9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗੱਸਤ (ਭੁੱਲਰ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 7 ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।        
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ “ਅਗਨੀਪਥ“ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜਿਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ’’ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ “ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ“ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ  ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।