ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਦੁਰਲੱਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ-ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਬਾਦਲ) ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (1984) ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
AAP PUNJAB
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਵਿਲੱਖਣ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ।
SGPC
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ, ਉਹ (ਬਾਦਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Akali
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ -ਬਾਹਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
