ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸੂਬੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ  (ਸੀ. ਏਸ. ਆਰ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.- ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਇਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ | 
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ  ਤੱਤਕਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ  ਉਠਾਉਣ | ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੀ.ਏਸ. ਆਰ. ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਸਾਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੀ ਸਾਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ  ਇਸ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕਣ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  18 ਮਈ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |