ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ
Punjab News: ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 63 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਛੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 230 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਨੰਗਲ ਨੇੜੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨੇੜੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਰੋਪੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 116 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 230 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 80.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ 63 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from 80 crore fine imposed in 63 Ropar illegal mining cases, stay tuned to Rozana Spokesman)
