ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ

'ਤੇ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ !
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨ{ੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਭੜਕਾਊ ਹੈਸ਼ਟੈਗ' ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਤ 'ਭੜਕਾਊ' ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 'ਮੋਦੀਪਲਾਨਿੰਗਫਾਰਜੀਨੋਸਾਈਡ' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਜੀਨੋਸਾਈਡ' ਯਾਨੀ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | 
    ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਦਯੋਗਿਕੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ  ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | 'ਟਵਿੱਟਰ ਸੇਫ਼ਟੀ' ਨੇ ਬਲਾਗ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜ ਦਿਤਾ | ਬਲਾਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
   ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ | ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ |
   ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੋਸਟਾਂ' ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿਖਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ |
   ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ) ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਲ ਨੂੰ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਪਿਟਲ ਹਿਲ ਵਰਗੀ (ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ) ਹੀ ਸੀ, ਕੈਪਿਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਕੁੱਝ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੁਖ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ? 
   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
:ਦੀ—É : ਟਵਿਟਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬਲਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
:ਦੀ—É 1 : ਟਵਿਟਰ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ
ਗਆਟਵੀਟਗਆਟਵੀਟ