ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਰਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ  ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੂੰ  ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ |