Anurag Thakur: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਾ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
