ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਸੈੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
