13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
Narendra Singh Tomar
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ' ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
File photo
File photo
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ।
