ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗੱਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।