ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Justice Ranjit Singh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
High Court
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ, ਏ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਨਲਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Sukhbir Singh Badal
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ, ਐਚ.ਐਸ. ਦਿਓਲ, ਜੀ.ਐਸ. ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 A ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
Bikram Singh Majithia
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
