ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਨੰ. 17 ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ...
ਕੁਰਾਲੀ, 11 ਮਈ (ਡੈਵਿਟ ਵਰਮਾ) : ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਨੰ. 17 ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਨੂੰ 2 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
government land
ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕੀਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖੀਰ ਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
government land
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰ. 17 ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੂੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰੂਕਾਵਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਖਰੜ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਾਹੀਬਾ ਅਮਨੀਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
government land
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਰਾਲੀ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਨਗੌ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਕੁਰਾਲੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੇਰਟ ਵੀ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡ ਨੰ 17 ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
government land
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਈ ਰਿਪੌਰਟ ਦੇ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
government land
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦਵਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਿਨੇਸ ਜੌਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜਾਈਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਈਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਧਾਰੀਆ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
