ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨੂੰਨ (ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 (25 ਆਫ 1946) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੌਵਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅੱਠਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਜੋਰਮ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਣੇ ਕੁਝ ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
