ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੈਚ ਨੇ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।