138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਸ. ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਸ. ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ-ਰੋਪੜ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ |
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉ | ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਬਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ | ਸ. ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 15 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 3 ਐਕਸ ਉਟੀਸੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਦੀ ਥਾਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 3 ਐਕਸ ਉਟੀਸੀਓ ਲਾਉ |
ਸ. ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੋਈ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ |
