ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪੰਰਤ ਬੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 163 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ 57 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁਰਮ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਲ਼ਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ, ਪੜਤਾਲ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
