ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ 3.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ 3.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 5ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
