ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇੱ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
