(ਸਸਸ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਸਸਸ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ 24315 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
