ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Congress MLA from Kapurthala Rana Gurjit Singh wrote a letter to PM Modi: ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਣਨੀਤੀ: 2019, 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲਅਤੇ ਹੁਣ 2025, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ - ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ - ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
