ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਖ਼ਬਰ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਰਤਨ) : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Overloaded autos put school kids at risk
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Overloaded autos put school kids at risk
ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਟੋਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Overloaded autos put school kids at risk
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
