ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ - ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
