ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BBMB case
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Manish Tewari
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਊ ਅਤੇ ਰਿਟਿਨਉਲ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
