ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
water
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 32 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ 29 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 28 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
paddy crop
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ , ਜਲੰਧਰ , ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 2800 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 1300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
canal
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਲੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ 211 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 209 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1971 - 72 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 . 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ( 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
water
ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇਂ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
