ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੌਹਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
GST
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਬਿੱਲ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
