ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਦਸਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ |
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ |
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
