ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ।
File Photo
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫੋਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
