ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Indian Justice report
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 18 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਕਾਰ (1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ (1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ) ਵਿਚ ਗੋਆ ਨੰਬਰ ਇਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ- ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
Indian Justice report
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਜਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
