ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
hand
ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਨਆਰਆਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
manisha gulati
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੀ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਕ ਉੁਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
nri
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
