ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 16 ਸਾਲਾ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ , 60 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਚਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸੰਘਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ)ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਟੇਕਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਹਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਉਮਰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਵਾਇਨਾਇਲ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੀ ਹੈ।
