ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
High Court decision on BBMB issue news in punjabi
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
