ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ : ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਸਸਸ): ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ' ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ |
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਬੀ ਮਾਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ |
ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਣ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ | ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ  ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |