ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ 57 ਡਾਟਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
