ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ।
Fee listਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।
Fee boardਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਬੈਨਾਮਾ/ਰਹਿਣਨਾਮਾ/ਸੀ.ਡੀ./ਪੱਟਾਨਾ
ਅਤੇ 25-1 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
