ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
Governor vs Punjab Government row: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ"। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ‘ਜ਼ਮੀਰ ਤਲਾਸ਼ਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾ...? ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from SC seeks updated report on Punjab govt’s plea, stay tuned to Rozana Spokesman
