ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ |  
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁਕੜ ਨਾਟਕਾਂ, ਢੋਲ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |
ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ  ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30% ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ  ਪੱਧਰ/ਨੀਂਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੈਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ 'ਚ ਕਾਸਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ | ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |