ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਜੂਕੇਸਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿੰਨੀ, ਮਿਡੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱੁਝ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਕ ਰਸਮੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ | ਚੁੰਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨੂੰ  ਢੱਕਦਾ ਹੈ |
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਐਜੂਕੇਸਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | 
ਕਰਨਾਟਕ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ | 
ਕਰਨਾਟਕ ਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ |
(ਏਜੰਸੀ)