ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 2015 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ। ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ) ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਫ਼ੈਸਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।’’
  ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)