ਗਰੁੱਪ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Captain Amarinder singh
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ।
ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਕੱਲ੍ਹਾ, ਸਲਹਾਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SIT
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Govt
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
