ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ
Punjab News : ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪਿ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫ਼ਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017-2022 ਤਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Sadhu Singh Dharamsot sought regular bail from High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
