ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab schoolਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
