ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਗਭੱਗ 105 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਬਰਾਬਰ-ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
Punjab govt
ਮਿਤੀ 27/03/2019ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31/12/2019 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਿਤੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
Punjab Govt
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਤੀ 01/01/2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
govt employees
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ "No work-No pay" ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Govt Employee
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 500, 350, 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,
Manpreet Singh Badal
ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਾਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Non-practice Allowance (NPA) ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਵਾਈਸਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
