ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
