ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੱਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼

ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਐਸਐਚਓ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾimageਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।