ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ (ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਪਣੇ ਬਰਾਂਡ 'ਵੇਰਕਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਨਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 446 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 352 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ
Gobind Singh Longowal
ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੂਨੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 352 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 252 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 'ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪੂਨੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ।
