ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |