ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿਥੇ ਭਾਅ 'ਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿਥੇ ਭਾਅ 'ਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੀ ਖੜਕਾਏਗੀ। 'ਆਪ' ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੁਟਕਲ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸ.ਏ.ਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 350 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਭਾਅ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ (ਪਿੜਾਈ) ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ.ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
