ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਡੀਕੇਐਸਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਸਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹੀ ਸਪਿਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਠੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਪੀਓਕੇਜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
